Cheque Bounce Rule – अगर आपने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया, तो अब तैयार हो जाइए कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है। अब तक जो लोग चेक देकर भाग जाते थे या मामले को सालों तक खींचते थे, उनके लिए अब रास्ता आसान नहीं रहेगा। कोर्ट का साफ कहना है कि चेक बाउंस कोई हल्की बात नहीं है और अब ऐसे मामलों में जल्दी सुनवाई के साथ-साथ कड़ी सजा भी दी जाएगी।

चेक बाउंस के मामले क्यों बढ़े?

देशभर में चेक बाउंस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे थे। खासतौर पर छोटे व्यापारी, सर्विस प्रोवाइडर, दुकानदार और आम लोग इस झंझट में फंसते थे। पैसा लेने के लिए चेक मिलता था लेकिन बैंक में जाते ही “इनसफिशिएंट बैलेंस” का मैसेज आता था। फिर शुरू होती थी कोर्ट की लंबी प्रक्रिया, जहां केस चलते-चलते सालों गुजर जाते थे।

अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि:

• चेक बाउंस के केसों में अब तेजी से सुनवाई होगी
• जानबूझकर चेक बाउंस करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी
• कोर्ट अब इन मामलों को टालने या घसीटने नहीं देगा
• बैंकिंग और फाइनेंशियल लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी

आम आदमी को क्या फायदा होगा?

इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो समय पर अपना पैसा नहीं पा पाते। छोटे बिजनेस वाले, दुकानदार, फ्रीलांसर या कोई भी जिसने सर्विस दी और बदले में चेक मिला, अब बेफिक्र हो सकते हैं। अगर सामने वाला पैसा नहीं देता और चेक बाउंस करता है, तो वो अब कानून के शिकंजे में जल्दी आएगा।

पहले क्या होता था?

पहले चेक बाउंस का केस डालो तो सालों निकल जाते थे। आरोपी आसानी से तारीख पे तारीख लेता रहता था और पीड़ित इंसाफ के लिए भटकता रहता था। कई बार तो लोग केस ही छोड़ देते थे क्योंकि न्याय मिलना बहुत मुश्किल लगता था।

अब कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब देरी नहीं चलेगी और आरोपी को राहत भी आसानी से नहीं मिलेगी।

अब लोग चेक देने से पहले सोचेंगे

इस नए फैसले के बाद अब हर कोई चेक देने से पहले सौ बार सोचेगा। अगर किसी के खाते में बैलेंस नहीं है तो वो जानबूझकर चेक देने की गलती नहीं करेगा क्योंकि अब उसे सीधा जेल जाना पड़ सकता है।

ये भी जानना जरूरी है

चेक बाउंस कोई साधारण मामला नहीं है, ये एक आपराधिक अपराध है। इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत कवर किया जाता है और इसमें जेल की सजा भी हो सकती है।

लेकिन अब तक आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर देकर कहा है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।

इस फैसले से क्या-क्या बदल सकता है

• लेन-देन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ेगी
• कारोबारी अब चेक देने से पहले पूरी सावधानी बरतेंगे
• कोर्ट का बोझ थोड़ा कम होगा क्योंकि जल्दी फैसले होंगे
• आम आदमी को समय पर न्याय मिलेगा
• देश की फाइनेंशियल व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा

थोड़ी मुश्किलें भी होंगी

बेशक यह फैसला बहुत जरूरी और सही है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। जैसे:

• पुलिस और कोर्ट पर मुकदमों की संख्या बढ़ सकती है
• कुछ लोग अब कानूनी पेचदगियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे
• सभी राज्यों में इसे प्रभावी ढंग से लागू करना आसान नहीं होगा

फिर भी, ये माना जा रहा है कि ये फैसला आने वाले समय में न्यायिक सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

बड़ा आदमी हो या छोटा – कानून से नहीं बच सकेगा

कोर्ट ने ये बात भी साफ कही है कि अब कोई यह न सोचे कि अगर वो बड़ा कारोबारी है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो, अगर उसने चेक बाउंस किया है, तो अब उसे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा।

अब चेक बाउंस को हल्के में लेना महंगा पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वो ईमानदार लोगों के लिए राहत की बात है और धोखेबाजों के लिए चेतावनी। इससे देश की बैंकिंग व्यवस्था और आर्थिक अनुशासन मजबूत होगा।

इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि अब कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोगों को सही समय पर इंसाफ भी मिलेगा। इसलिए अगर आप चेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलेगा।