DA Hike – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं, तो जुलाई 2025 आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है। खबरें आ रही हैं कि इस बार महंगाई भत्ता यानी DA में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। अभी कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है, लेकिन अगर जुलाई में यह बढ़कर 57 या 58 प्रतिशत हो जाता है, तो लाखों लोगों की सैलरी और पेंशन में सीधा फायदा मिलेगा।

चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि DA होता क्या है, कैसे बढ़ता है, और इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है।

DA यानी महंगाई भत्ता क्या होता है?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है, जिसे बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है। सरकार इसे इसलिए देती है ताकि जब रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ें, तो आपकी सैलरी की असली कीमत यानी ‘खरीदने की ताकत’ कम ना हो जाए।

मान लीजिए आप 50 हजार रुपये सैलरी पाते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो आप उतनी ही सैलरी में कम सामान खरीद सकते हैं। इसी फर्क को कम करने के लिए सरकार DA बढ़ा देती है।

DA कितनी बार बढ़ता है?

सरकार हर 6 महीने में DA की समीक्षा करती है।

• जनवरी से जून तक के लिए DA की घोषणा मार्च में होती है।
• जुलाई से दिसंबर के लिए घोषणा अक्टूबर में आती है।

इस बार यानी जुलाई 2025 के लिए DA हाइक की घोषणा अक्टूबर 2025 में की जा सकती है, और यह दिवाली से पहले लागू हो जाएगा।

DA कैसे तय होता है?

DA बढ़ाने के पीछे सरकार की कोई मनमर्जी नहीं चलती। इसका सीधा गणित है। यह CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) पर आधारित होता है। मतलब औद्योगिक श्रमिकों के लिए जरूरी चीजों जैसे खाना, किराया, कपड़े, इलाज आदि की महंगाई का औसत निकाला जाता है। इसी से तय होता है कि DA में कितना इजाफा होना चाहिए।

सातवें वेतन आयोग के तहत CPI-IW का औसत निकाला जाता है, फिर एक तय फार्मूले से DA प्रतिशत की गणना होती है।

अभी कितना DA मिल रहा है?

जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है। अगर CPI आंकड़े ऊपर जाते हैं, तो जुलाई में DA बढ़कर 57 या 58 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

मार्च 2025 तक जो CPI-IW डेटा आया है, उसके मुताबिक:

• जनवरी 2025: 143.2
• मार्च 2025: 143.0

यानि महंगाई की दर स्थिर है लेकिन थोड़ी बहुत उछाल आने पर DA में 2-3 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।

कितना बढ़ेगा आपकी सैलरी में फर्क?

अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और DA 55% से 58% हो जाता है, तो सीधा 1,500 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।
यह हर महीने आपकी सैलरी में जुड़ने वाला हिस्सा होगा। पेंशनर्स के लिए भी यही नियम लागू होता है।

सिर्फ सैलरी नहीं, इन चीजों पर भी असर

• HRA यानी मकान किराया भत्ता: जब DA 50% के ऊपर चला जाता है तो HRA में भी बदलाव हो सकता है। इससे आपको और फायदा मिल सकता है।
• पेंशन में बढ़ोतरी: जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए DA बढ़ना उनकी आमदनी में सीधा इजाफा करता है।
• बाजार में रौनक: जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आता है, तो खरीदारी भी बढ़ती है। त्योहारों के सीजन में ये पैसा खर्च में राहत देता है।

पेंशनर्स के लिए राहत क्यों जरूरी?

पेंशनधारियों के पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता। ऐसे में DA की यह मामूली दिखने वाली बढ़ोतरी उनके लिए काफी मायने रखती है। दवा, इलाज, किराया और रोजमर्रा का खर्च इस बढ़े हुए DA से थोड़ा आसान हो जाता है।

8वें वेतन आयोग पर नजरें टिकी

फिलहाल सभी सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से सैलरी पा रहे हैं। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। आमतौर पर नया वेतन आयोग इसकी समाप्ति से पहले बन जाता है, लेकिन अब तक 8वें वेतन आयोग की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

इससे कर्मचारियों में थोड़ा निराशा जरूर है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। अब लगता है कि इसमें देरी हो सकती है।

क्या उम्मीद कर सकते हैं?

जुलाई 2025 में DA बढ़कर 58% तक पहुंचने की संभावना मजबूत है। यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक सकारात्मक खबर है, खासकर उस वक्त जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा लटक गई है। DA ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो हर 6 महीने में थोड़ी राहत देता है।