Old Pension Scheme – अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की वापसी का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने आखिरकार पुरानी पेंशन योजना यानी Old Pension Scheme (OPS) को फिर से लागू करने का फैसला ले लिया है।
ये फैसला उन हजारों शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है, जो पिछले कई सालों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे।
पुरानी पेंशन को लेकर क्या है फैसला?
केंद्र सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 से पहले की गई थी, उन्हें फिर से पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय पेंशन मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले मिलती थी – न कोई शेयर मार्केट का चक्कर, न कोई रिस्क।
सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संबंधित विभागों को इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। कुछ राज्यों ने तो इस पर काम भी शुरू कर दिया है और कुछ जुलाई 2025 से योजना को लागू कर सकते हैं।
आखिर क्यों की गई पुरानी पेंशन योजना की वापसी?
साल 2004 के बाद जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी, उसमें कर्मचारी की सैलरी से पैसा कटकर एक फंड में जमा होता है और रिटायरमेंट के बाद उस फंड के आधार पर पेंशन मिलती है। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि कितनी पेंशन मिलेगी। कई बार यह राशि बहुत कम होती है, जिससे रिटायर कर्मचारियों को परेशानी होती है।
इसी कारण देशभर के कर्मचारी, खासकर शिक्षक और पुलिसकर्मी लगातार मांग कर रहे थे कि पुरानी योजना को दोबारा लागू किया जाए, क्योंकि उसमें रिटायरमेंट के बाद एक तय और भरोसेमंद पेंशन मिलती है।
कौन-कौन से कर्मचारी होंगे इसके पात्र?
इस योजना का फायदा उन सभी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को मिलेगा:
- जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 से पहले हो चुकी है
- या जिनका चयन 2004 से पहले हुआ था लेकिन नियुक्ति पत्र बाद में मिला
- कुछ केसों में उन कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है जिनकी नियुक्ति भले ही बाद में हुई हो, लेकिन चयन प्रक्रिया पुराने नियमों के तहत हुई थी
इसके लिए राज्य सरकारों को हर केस की अलग से समीक्षा करनी होगी और तय करना होगा कि कौन कर्मचारी इस योजना के योग्य है।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
सरकार ने साफ किया है कि पुरानी पेंशन योजना का फायदा पाने के लिए कर्मचारियों को एक निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके साथ उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे:
- नियुक्ति पत्र की कॉपी
- सेवा से संबंधित प्रमाणपत्र
- पहचान से जुड़े दस्तावेज
जब विभागीय अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच कर लेंगे और पात्रता तय हो जाएगी, तो कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
राज्य सरकारों की भूमिका
केंद्र ने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि वे सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी करें ताकि यह योजना सही तरीके से लागू हो सके। कई राज्यों में यह योजना पहले से ही वापस लाई जा चुकी है, और बाकी राज्यों में इसके लिए तैयारियां चल रही हैं।
संभावना है कि जुलाई 2025 से यह योजना पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएगी।
रिटायरमेंट के करीब वालों के लिए राहत
जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट अभी कुछ ही समय में है या जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनके लिए ये फैसला किसी राहत से कम नहीं है। अब उन्हें अपने बुढ़ापे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के तहत हर महीने एक तय राशि उन्हें मिलेगी, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी।
पुरानी पेंशन योजना की वापसी लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। लंबे समय से उठ रही मांगों को सरकार ने आखिरकार गंभीरता से लिया है और अब देशभर में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है।
अगर आप भी सरकारी शिक्षक या कर्मचारी हैं और आपकी नियुक्ति 2004 से पहले की गई है, तो अपने दस्तावेजों की तैयारी शुरू कर दीजिए और समय पर आवेदन जरूर कर दीजिए।
