Property Possession – अगर आप हरियाणा में रहते हैं और प्लॉट या मकान के कब्जा प्रमाणपत्र के लिए महीनों से परेशान हो चुके हैं, तो अब आपको राहत मिलने वाली है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HUDA ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। अब कब्जा प्रमाणपत्र सिर्फ 72 घंटे यानी तीन दिन के अंदर मिल जाएगा। पहले जहां लोगों को इस एक काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, फाइलें घूमती रहती थीं, अब वही काम चुटकियों में हो जाएगा।
सेवा का अधिकार अधिनियम बना सहारा
ये फैसला ‘सेवा का अधिकार अधिनियम 2014’ के तहत लिया गया है, जिसका मकसद यही है कि लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर और पारदर्शिता के साथ मिलें। इस नियम के तहत HUDA ने सिर्फ कब्जा प्रमाणपत्र ही नहीं, बल्कि कई और ज़रूरी कामों के लिए भी टाइम लिमिट तय कर दी है, ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े और अधिकारी भी जिम्मेदारी से अपना काम करें।
अब कब्जा प्रमाणपत्र के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन
अभी तक कब्जा प्रमाणपत्र पाने के लिए लोगों को लंबी-लंबी लाइनें लगानी पड़ती थीं, दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, ऊपर से महीनों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब अगर आपने आवेदन कर दिया, तो तीन दिन के अंदर आपको आपके मकान या प्लॉट का कब्जा प्रमाणपत्र मिल जाएगा। यानी अब सिस्टम तेज और साफ तरीके से काम करेगा।
HUDA ने तय किए हर सेवा के दिन
सिर्फ कब्जा प्रमाणपत्र ही नहीं, HUDA ने बाकी ज़रूरी सेवाओं के लिए भी टाइम फिक्स कर दिया है। जैसे कि अगर आपने जमीन की सीमांकन (Demarcation) का आवेदन किया है, तो वो काम चार दिन में हो जाएगा। ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन (DPC) जैसी सुविधा के लिए भी अब सिर्फ पांच दिन का इंतजार रहेगा। यानी अब कोई भी काम महीनों तक लटका नहीं रहेगा।
बुनियादी सुविधाओं पर भी नजर
हरियाणा सरकार ने सिर्फ प्रॉपर्टी वाले कामों तक ही ये योजना सीमित नहीं रखी है। अब आपके घर या मोहल्ले में अगर जलापूर्ति लाइन खराब हो जाए तो वो पांच दिन में ठीक कर दी जाएगी। अगर पानी का प्रेशर कम है तो भी पांच दिन में ठीक होगा। सीवर लाइन या मेनहोल में ब्लॉकेज की समस्या है तो भी वो पांच दिन के अंदर सुलझा दी जाएगी।
सड़क, लाइट और बागवानी के काम भी अब टाइम पर
गड्ढों वाली सड़कें, टूटी-फूटी बर्म, खराब स्ट्रीट लाइट – ये अब ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। गड्ढों की मरम्मत के लिए 10 दिन का समय तय किया गया है। अगर स्ट्रीट लाइट खराब हो तो उसे तीन दिन में ठीक किया जाएगा। वहीं, पार्कों में पौधारोपण और बागवानी के बाकी काम अब सात दिन के अंदर निपटाए जाएंगे। मतलब अब हर सेवा का एक तय समय होगा और अधिकारी उसी में पूरा करेंगे।
शिकायतों के लिए भी तय हुई प्रक्रिया
अगर आपको तय समय में सेवा नहीं मिलती तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए हर सेवा से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जैसे कि कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) सेवा देने के लिए जिम्मेदार होगा, उपमंडल अभियंता (Sub Divisional Engineer) पहले शिकायत अधिकारी होंगे और संपदा अधिकारी (Estate Officer) दूसरे स्तर के शिकायत अधिकारी होंगे।
सरकारी सेवाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता
अब पहले जैसी बात नहीं रही कि फाइलें महीनेभर किसी टेबल पर पड़ी रहें। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जनता को समय पर सेवाएं मिलेंगी और सरकारी सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। अधिकारी अपनी ड्यूटी को हल्के में नहीं ले पाएंगे और जो जिम्मेदार होगा, वही जवाबदेह भी होगा।
सरकार की प्राथमिकता – जनता को राहत देना
हरियाणा सरकार की इस पहल से लोगों की जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। अब कब्जा प्रमाणपत्र से लेकर सड़क और लाइट तक, हर सेवा के लिए एक डेडलाइन तय है। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि सरकारी सेवाओं पर लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि हां, सरकारी सिस्टम भी तेज और भरोसेमंद हो सकता है।
